महाराष्ट्र सुलतानी काळातला

(पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी त्यांनी निवडणूक प्रचार सभांतून सुशासनाची घोषणा केली होती. त्यांचे सुशासन केंद्रीय मंत्रीमंडळापुरते तरी अमलात आलेले दिसते. अनेक मंत्री समित्या त्यांनी बरखास्त केल्या. मंत्रिमंडळाचा सर्व कारभार त्यांनी स्वतःच्या हातात घेतलेला दिसतो. नियोजन मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. परंतु जिल्हा स्तरावरचे प्रशासन बदलले का? दिल्लीत कोणतेही सरकार आले तरी जिल्हा पातळीवर मात्र प्रशासनात फारसा बदल झालेला दिसत नाही. देशात अगदीच काही अस्मानी सुलतानी आलेली नाही हे खरे;  परंतु कशी होती अस्मानी सुलतानी’? गुलशन ए इब्राहिम ह्या पुस्तकात अस्मानीवर नाही परंतु सुलतानीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. ह्या पुस्तकाचा लेखक फरिस्ता हा स्वतः अनेक सुलतानांच्या आतल्या गोटात वावरणारा होता. त्यामुळे महाराष्ट्रावर दोनशे वर्षे राज्य करणा-या बहामनी आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या पाच सुलतानांच्या काळात कसे होते प्रशासन? त्याच्या पुस्तकात जे चित्र दिसते ते असे की सुभ्यावर सत्ता कोणाचीही असो, मुलकी राज्यकारभार मात्र देशमुख, देशपांडे, देसाई, पाटील आणि कुलकर्णी ह्याच वतनदारांच्या हातात होता. त्यांच्याकडे जमिनी महसुलाची वसुली करण्याचे काम होते. सुलतानाच्या दरबारात कुर्नीसात करून वतन मिळवावे ह्याचे त्या काळी जनतेला अतिशय वेड होते. कधी स्वेच्छा तर कधी बळजबरीने धर्मान्तर सोडल्यास मध्यमयुगीन कालखंडात बहमनी राज्यकर्त्यांकडून त्याकाळच्या हिंदू समाजात आणि रुढ आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत ढवळाढवळ करण्याचा फारसा प्रयत्न झाला नाही. -सीमा घोरपडे, पेजएडिटर)
बहमनी राजघराण्याची स्थापना जरी दौलताबाद येथे झाली असली तरी काही काळानंतर बहमनींनी आपली राजधानी महाराष्ट्राबाहेर गुलबर्गा येथे नेली. बहमनींचा अंमल सर्व दक्षिण किंवा सर्व महाराष्ट्र यावर पूर्णपणे कधीच नव्हता. बहमनींच्या काळात बहमनी राज्याचे जे विभाग पाडले होते त्यांचा राज्यकारभार हा ज्या अधिका-याच्या हाती असे ते अधिकारी लष्कारातील मनसबदार असत.
बहमनींचे राज्य स्थापन होण्याचे अगोदर दिल्लीच्या सुलतानांनी दक्षिणेमध्ये जी राज्ययंत्रणा स्थापन केली होती तिच्यामधे फारसा बदल करण्याची जरुरी बहमनींना आपल्या राज्याची विभागणी राज्यकारभाराच्या सोयीकरिता वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये केली आणि त्यावर मनसद-ई-अली, आजम –ई हुमायून आणि मलिक-नायब हे अधिकारी नेमले. हे प्रांत म्हणजे दौलताबाद, व-हाड, बीदर आणि गुलबर्गा हे होते. हे प्रांत महमदशहा पहिला याच्या कारकिर्दीत पाडण्यात आले. ही राज्यव्यवस्था जवळजवळ शंभर वर्षेपर्यंत टिकली.
प्रांताची पुनर्रचना तिस-या महमदशहाच्या कारकिर्दीत महमूद गावान याने केली. या शंभर वर्षात बहमनींच्या ताब्यातील प्रदेशात बरीच भर पडली होती, साहजिकच सत्तेत भर पडून प्रांतिक सुभेदारांची वृत्ती बंडखोरीकडे वळली होती, पुढील धोका ओळखून महमूद गावान याने प्रांतिक सुभेदारांची सत्ता कमी करुन त्यांच्या वर्चस्वाला आळा घालण्याचे ठरविले, त्यानुसार बहमनी राज्याची विभागणी गावील, माहूर, दौलताबाद, जुन्नर, विजापूर, अहसनाबादगुलबर्गा, राजमहेंद्री आणि वरंगळ या आठ भागात करण्यात आली. महमूद गावान याने या विभागांचे तरफदार हे प्रांताधिकारी नेमले होते त्यांच्या अधिकारांवर अजून बंधने आणली. त्यांच्या ताब्यातील प्रदेशांपैकी काही भाग नविनसुधारणांप्रमाणे त्याने सुलतानाच्या अमलाखाली आणली. (खासा- ई- सुलतानी). बहमनी राज्याची नव्या त-हेने विभागणी झाल्यामुळे लष्करी संघटनेतही बदल करणे क्रमप्राप्त झाले. महमूद गावानने बहमनींच्या लष्करी संघटनेत आमुलाग्र बदल केले, प्रांतातील केवळ एकच किल्ल्याचा ताबा तरफदाराकडे ठेवण्यात आला तर बाकीच्या किल्ल्यावरील किल्लेदारांच्या नेमणूका केद्रींय सरकारकडून केल्या जाऊ लागल्या त्याचप्रमाणे प्रत्येक मनसबदार किंवा जहागिरदार यांच्यावर विशिष्ट संख्येने सैनिक ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली, या सुधारणांमुळे तरफदार असंतुष्ट झाले. त्याची परिणती महमूद गावान याच्या खूनात झाली.
बहमनी सुलतान जहागिरीदाखल फारच क्वचित राज्यामधील जमिनी देत असत. ज्यावेळी अशी जमीन जहागिरीदाखल दिली जाई त्यावेळी जहागिरदाराच्या कार्यक्षेत्रापासून ती ब-याच दुर असे. जहागिरीचे अस्तित्व हे सुलतानाच्या मर्जीवर अवलंबून असे. ज्या प्रदेशावर अथवा प्रांतावर जहागिरदारांची निवडणूक होई त्याच्या कारभारासाठी ते सुलतानाला जबाबदार असत, याउलट त्यांच्या जहागिरीवर मात्र त्यांची संपूर्ण सत्ता चाले, जहागिरी प्रमाणे बहमनींनी मोकाशाची पद्धती अनुकरणात आणली. ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला मोकासादार नेमले जाई, त्यावेळी त्याला दिलेल्या प्रदेशातील (परगणा) वसुलाची जबाबदारी त्याच्यावर असे. जहागिरदाराप्रमाणेच मोकासदाराच्या अधिकारांचे स्वरुप दुहेरी असे.
बहमनींच्या राज्यकारभारात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे इराण, तुर्कस्थान आणि इतर अरब देश यामधून आलेल्या आणि त्याचप्रमाणे हबसाणातून आलेल्या व्यक्तीचा पुष्कळच भरणा होता. या व्यक्तीमध्ये खलफहसन बसरी, महमूद गावान, युसुफ आदिल, सुलतान कुली आणि अमिर बरीद यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. बाहेरुन आलेले मुसलमान यांच्यामध्ये उत्पन्न झालेल्या स्पर्धेमुळे बहमनींच्या राज्यात झालेल्या यादवी युद्धांचा उल्लेख वर आलेला आहेच. हे युद्धच बहमनींच्या विनाशाचे कारण ठरले. बहमनींच्या राज्यात हिंदूना मोठ्या अधिकाराच्या जागा जवळ-जवळ नव्हत्याच. परदेशी मुसलमान आणि दक्षिणीमुसलमान यांच्यातूनच या जागांवर भरती केली जाई. बहमनींच्या राजवटींच्या शेवटच्या एकदोन वर्षात ज्या एक-दोन हिंदू    अधिका-यांची नावे होती, त्यात मुधोळच्या घोरपडे घराणे होते. मध्ययुगीन महाराष्ट्रात सरकार हे बहुसंख्य हिंदूवर राज्य करणा-या अल्पसंख्य मुसलमानांचे होते असे विधान केल्यास काहीच चूक होणार नाही.
मुलकी राज्यकारभारात बहमनींनी प्रचलित पद्धतीत फारसा बदल केला नाही. मुलकी राज्यकारभार ज्या वतनदारांच्या हाती असे ते म्हणजे देशमुख, देशपांडे, देसाई, पाटील आणि कुलकर्णी हे होत. त्यांच्याकडे जमिनीपासून येणा-या कराची वसुली करण्याचे काम होते, महाराष्ट्रामध्ये जनतेला वतनाचे अतिशय वेड होते, मध्यमयुगीन कालखंडात बहमनी राज्यकर्त्यांकडून त्याकाळच्या हिंदू समाजात आणि त्या समाजाच्या रुढ आर्थिक आमि सामाजिक स्थितीत ढवळाढवळ करण्याचे फारसे प्रयत्न झाले नाहीत.
1481 साली महमूद गावानच्या झालेल्या खुनानंतर बहमनी राज्याच्या विघटनास सुरुवात झाली. बहमनी राज्यातून अहमदनगर, विजापूर, व-हाड, बीदर आणि गोवळकोंडा ही पाच राज्ये निर्माण झाली. त्याशिवाय बहमनीचे समकालीन असे खानदेशचे राज्य होते ते सहावे. वर उल्लेखिलेल्या पाचही शाह्यात बहमनींच्या काळी अस्तित्वात असलेली राजयंत्रणा थोड्याफार फऱकाने पुढे चालू ठेवण्यात आली. फरिश्ता आणि सयद्दअली हे या शाह्यांच्या थोडेफार समकालीन असल्यामुळे या राज्ययंत्रणेची बरीचशी माहिती आपल्याला अप्रत्यक्षपणे त्यांच्याकडून मिळते.
(गुलशन ए इब्राहीम ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना)