‘मिसिंग’ मतदारराजा!

लवू नाईक, निवृत्त तहसीलदार
लवू नाईक, निवृत्त तहसीलदार

(मतदाराला राजा संबोधण्याची फॅशन अलीकडे रूढ झाली आहे. अलंकारिक अर्थाने ते चुकीचेही नाही. पण मतदारयादीतून मात्र ह्या राजाचे नाव हरवले आहे. असे का घडले ह्याचे कारण देत आहेत निवृत्त तहसीलदार लवू नाईक.  मुंबईतील अंधेरीचे तहसीलदार म्हणून ते निवृत्त झाले. श्री. नाईक ह्यांनी लोकसभेपासून ते तालुका पंचायत समित्यापर्यंत अनेक निवडणुकींत निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम केले. त्यांच्या अनुभवावर आधारित हा लेख -सीमा घोरपडे, पेडएडिटर)

भारत हे लोकशाही राज्य आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटनेनुसार मत देण्याचा हक्क आहे. मतदार हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हटले तरी चालेल! अलीकडे निवडणुकीच्या काळात मतदाराला ‘मतदारराजा’ संबोधण्याची फॅशन रूढ झाली आहे. मतदारानी निवडलेल्या व्यक्तीला राज्य चालविण्याचा हक्क मिळतो. बारकाईने विचार केला तर मतदारांची गणना व त्याची अद्यावत यादी करणे हे महत्वाचे काम आहे. ते जिकीरीचेही आहे. या कामाकडे शासनाने अतिशय गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. ह्या वेळी राज्यात झालेल्या पालिका, जिल्हा परिषदा आणि तालुका पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या. ह्या मिनी विधानसभा निवडणुकाच होत्या असे म्हटले तरी चालेल!
दुर्दैवाने मतदार यादी बनविणे हे दुय्यम प्रतीचे काम आहे अशा दृष्टीने त्या कामाकडे पाहिले जाते. मतदारांच्या यादीत अनेक नावे गायब झाली त्याची अनेक कारणे असावीत. त्यामुळे लाखो मतदार मतदानावाचून वंचित राहिले.
ठाणे आणि मुंबई महानगरपालिकेसाठी काल मतदान झाले. त्यावेळी मतदारांना आलेले काही अनुभव विचारात घेण्यासारखे आहेत. मी ज्या सोसायटीत रहातो त्या सोसायटीतील एक रहिवाशी सुमारे 4 वर्षापूर्वी आपली सदनिका विकून गेले. मागील विधानसभेच्या निवडकीच्या वेळेस त्यांच्या कुटुंबातील चारही व्यक्तींची नावे मतदार यादीत होती व त्यानी मतदानही केले होते. मात्र या निवडणूकीसाठी त्यांच्या कुटुंबात फक्त एकाच व्यक्तीला मतदान करता आले. इतरांची नांवे मतदार यादीत आलेली नाहीत. तसेच माझ्या बाजूच्या सोसायटीतील एका रहिवाशांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले असून त्यांची आई व पत्नीचे नाव मात्र मतदार यादीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. ही नावे मतदार यादीतून कशी वगळली जातात? माझ्या सोसायटीतील 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या एका मुलाने मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी विहित मुदतीत अर्ज केला होता. पण त्याचे नाव मतदार यादीत आलेले नाही त्यामुळे त्याला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. अनेक जण मतदार यादीतील हे घोळ लक्षात येताच मतदान केंद्राकडे फिरकले ही नाहीत. या अशा घटना का घडत आहेत? आजची सर्व वर्तमानपत्रे उघडून पाहिली मतदारराजाचे नाव मिसिंग असल्याचे आल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घटले अशाच बातम्या वाचावयला मिळाल्या.
एक वेळ शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून मतदार यादी तयार केली की महानगरपालिकांनी दुसरी यादी बनविण्याचे मुळात कारणच काय? मतदार यादी बनविण्याचे अधिकार फक्त जिल्हाधिकारी या एकाच यंत्रणेला असावेत. मतदान केन्द्रानुसार यादीचे भाग करण्याचे कामही हीच यंत्रणा करील. म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा या सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी राहील.
जन्म आणि मृत्युनुसार मतदारात वाढ व घट रोजच घडत असते. त्यानुसार मतदार याद्यामध्ये बदल रोजच घडत असतो असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मतदार यादी अद्यावत् करण्यासाठी अधूनमधून कार्यक्रम आखले जातात. त्यावेळी काही विद्यार्थ्यीही ठराविक कालावधीसाठी रोजंदारीवर घेतले जातात. त्यांच्याकडून मतदारांची गणना करून त्यांच्या याद्या तयार केल्या जातात. यात ब-याच वेळा चुका राहून जातात. याचे कारण रोजंदारीवर नेमलेला कर्मचारीवर्ग कामे करून निघून गेला की, कार्यालयात जो कर्मचारीवर्ग असतो त्यांच्याकडून ही कामे करून घेतली जातात. तो कर्मचारीवर्ग कामाचे स्वरूप बघून हतबल व निरूत्साही होतो. त्यामुळे काम ज्या निष्ठेने पूर्ण करावयाचे असते ती निष्ठा राहात नाही व मग यादीत नावे नाहीत, नांवातील बदल, पत्त्यातील बदल अशाप्रकारच्या घटना घडतात.
ब्रिटिश कालापासून सरकारी कार्यालयात,विशेषतः तहसीलदार कार्यालयात नेमलेला कर्मचारीवृंदाच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. लोकसंखेत भरमसाठ वाढ होत असताना शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी संख्येत वाढ केली जाणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र उलट सुरू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाल्याचे कारण देऊन कर्मचारीसंख्येत कपात केली जात आहे. ठाणे तालुक्याचा विचार केला तर सिडकोची निर्मिती होऊन किती वर्षे झाली? नवी मुंबई मुळे लोकसंख्येत किती भर पडली? असे असूनही ठाणे तहसील कार्यालय तालुक्याचा कारभार हाकते आहेच ना? अनेक पक्षांची सरकारे आली आणि गेली. परंतु एकाही राज्यकर्त्याना ठाणे तालुक्याचे वाढलेले काम दिसले नाही. स्वतःचे मानधन वाढवून घेण्याच्या बाबतीत मात्र हे राज्यकर्ते तत्पर दिसले. मानधनवाढवण्यासाठी कधी नव्हे ते विविध राजकीय पक्षांत एकमत होते.
शेवटी एकच म्हणावेसे वाटते, प्रत्येक मतदाराला त्याचा मतदानाचा हक्क केव्हा मिळणार? मतदान हे पवित्र कर्तव्य मानले तर ते बजावण्याची संधी मिळालीच पाहिजे. घटनेने जे दिले ते गलथान सरकारी यंत्रणेने काढून घेतल्यासारखे आहे!
-लवु नाईक
सेवानिवृत्त तहसिलदार

बदलती अर्थव्यवस्था, समाजाचे विघटन आणि मराठी लेखन

सुप्रसि्ध्द पत्रकार सारंग दर्शने
सुप्रसि्ध्द पत्रकार सारंग दर्शने

मुलूखगिरी आणि राजकारण ह्या दोन विषयात      म-हाठी माणसाला गती आहे. त्यामुळे अर्थकारणाला मराठी माणसाच्या जीवनात दुय्यम स्थान आहे. निदान असा सार्वत्रिक समज निश्चित झाला आहे. परंतु  आर्थिक विषयाला गेल्या शतकातील मराठी लेखकांच्या आणि विचारवंतांच्या पहिल्या पिढीने महत्त्व दिले हे अनेकांना माहित नाही. आर्थिक विषयावर लोकहितवादी, कृष्णशास्त्री चिपलोणकर, बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी लिहीलेली पुस्तके भारदस्त स्वरूपाची आहेत. अलीकडे आर्थिक विषयाला मराठी वर्तमानपत्रे स्वतंत्र पानही देऊ लागली आहेत. परंतु कितीतरी वर्षांआधी मराठी लेखकांनी आर्थिक विषयाची गंभीर दखल घेतल्याचे महाराष्ट्र टाईम्सचे सहसंपादक सारंग दर्शने ह्यांनी डोंबिवली येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात केलेल्या भाषणात दाखवून दिले. त्यांच्या भाषणाचा हा गोषवारा-   -सीमा घोरपडे, पेजएडिटर
बदलती अर्थव्यवस्था, समाजाचे विघटन आणि मराठी लेखन हा विषय परिसंवादासाठी ठेवल्याबद्दल संयोजकांचे मनापासून आभार. आजचे मराठी साहित्यविश्व हे प्रामुख्याने अर्थनिरक्षर आहे, असे मला वाटते. अर्थसाक्षरता याचा अर्थ साहित्यिकांनी अर्थशास्त्रज्ञ असणे, असा नाही. मात्र, त्यांची संवेदनशीलता आणि प्रतिभा ही समाजातील सामाजिक आणि आर्थिक घटना, वादळे, घडामोडी, क्रांती टिपणारी असायला हवी. त्यांच्या सर्जनशीलतेवर सामाजिक आणि आर्थिक स्थित्यंतराचा संस्कार असायला हवा.
हा निकष लावला तर मराठी साहित्यिक मोठ्या प्रमाणात निराशा करतात. `ज्ञानपीठ’सारखा मोठा पुरस्कार तर सोडूनच द्या. पण आजवर मराठी साहित्याला मिळालेले साहित्य अकादमीच पुरस्कार पाहिले तरी हे लक्षात येईल. आजवरच्या पुरस्कारांमध्ये गंगाधर गाडगीळ किंवा रा. भा. पाटणकर यांच्यासारखे मोजके अपवाद सोडले तर एकाही साहित्यिकाने मानवी समाजातील अर्थकारण हेही जीवनाचे महत्त्वाचे अंग असू शकते, याची काही दखलच घेतलेली नाही. मराठी समाजाचे अर्थजीवन हे या लेखकांच्या परिघाच्या बाहेर राहिले आहे. पाटणकरांनाही अकादमी ‘अपूर्ण क्रांती’ या मध्ययुगीन अर्थकारणाचा थोडा विचार करणाऱ्या पुस्तकासाठी मिळाले नाही. किंवा गाडगिळांनाही त्यांच्या आर्थिक लिखाणासाठी मिळाले नाही.
हे असे होण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे, साहित्याबद्दलचे मराठी समाजाचे चाकोरीबद्ध आकलन. कथा, कविता, नाटक, कादंबरी यांच्या पलीकडे किंवा आता वजन कमी कसे करावे किंवा एक हजार एक पाककृती यांच्या पलीकडे मराठी समाजाचे साहित्याचे आकलन फारच कमी वेळा जाते. याचाच परिणाम म्हणून आधुनिक मराठी साहित्यात आपल्याला समाजाचे अर्थजीवन मध्यभागी ठेवून लिहिलेला एकही मोठा ग्रंथ आढळणार नाही.
दुसरे एक कारण म्हणजे, एकूणच अर्थव्यवहार आणि अर्थशास्त्र या विषयांकडे पाहण्याची मराठी माणसाची वृत्ती अतिशय संकुचित आहे. ज्येष्ठ उद्योगपती शंतनुराव किर्लोस्कर म्हणायचे की, पैशाचा विचार म्हणजे मराठी माणसाला जणू पाप वाटतो. त्यांच्या काळात मराठी माणसांनी महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी बँक काढली. शंतनुराव म्हणाले, आता बँकेची जाहिरात करा. तेव्हा इतर संचालक मंडळी म्हणाली की, ही आपण सेवा करतो आहोत. तेव्हा शंतनुराव म्हणाले, मुळीच नाही. ही केवळ सेवा नाही. सेवा आनुषंगिक आहे. आपण ‘पैसा’ विकतो आहोत आणि ही विक्रीची वस्तू म्हणून आपण त्याची जाहिरात करायलाच हवी. या नैतिक पेचातून बाहेर पडायला संचालक मंडळाला म्हणे बराच वेळ लागला. मराठी माणूस एकूण अर्थसृष्टीकडे कसा पाहतो, याचे हे छोटेसे उदाहरण.
कदाचित दीडशे वर्षांपूर्वी अशी मराठी माणसाची अवस्था इतकी शोचनीय स्थिती नसावी. पुण्याच्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने 1969 साली, शंभर वर्षांपूर्वी मराठी भाषेत प्रसिद्ध झालेले अर्थशास्त्रविषयक चार दुर्मिळ ग्रंथ जुने मराठी अर्थशास्त्रीय ग्रंथ या नावाने प्रकाशित केले. त्यालाही आता पन्नास वर्षे होत आली. हे ग्रंथ १८४३ ते १८५५ या काळात, म्हणजे मुंबई विद्यापीठाची स्थापना होण्यापूर्वी लिहिले गेले. हे ग्रंथ म्हणजे

1) हिंदुस्थानची प्राचीन व सांप्रतची स्थिती व पुढे काय त्याचा परिणाम होणार, याविषयीं विचार …  रामकृष्ण विश्वनाथ
2) लक्ष्मीज्ञानः लोकहितवादी’
3) देशव्यवहारव्यवस्था.. हरि केशवजी पाठारे’ आणि
4) अर्थशास्त्रपरिभाषा. कृष्णशास्त्री चिपळोणकर

या ग्रंथांमध्ये मांडलेल्या अर्थशास्त्रविषयक विचारांचा उगम इंग्लंडात होता, आणि तेथेही हे विचार फार जुने झाले नव्हते. जॉन स्टुअर्ट मिलच्या 1848 मध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रिन्सिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी या जगविख्यात पुस्तकाची सावली यातील दोन मराठी पुस्तकांवर होती. मराठीतील अर्थशास्त्रविषयक लेखनाचा पाया घालण्याचे कार्य हे लेखक किती तत्परतेने करीत होते ते यावरून दिसून येईल. आज हे ग्रंथ अभ्यासले तर, दीडशे वर्षांपूर्वी आपल्या सुशिक्षितांचे अर्थशास्त्रीय विचार कसे होते, याची कल्पना येते. आज असे स्वतंत्र, निदान आधारित किंवा अनुवादित किती लिहिले जात आहे किंवा वाचले जात आहे, याची आपणच कल्पना केलेली बरी.
या चार अनुवादित ग्रंथांनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या प्रॉब्लेम्स ऑफ रूपी या पुस्तकाचा उल्लेख करावा लागेल. त्या काळात हा ग्रंथ नावाजला गेला. मात्र, बाबासाहेबांचा हा अर्थशास्त्रीय अभ्यासाचा वारसा मराठी समाजात फारच थोड्या अभ्यासकांनी चालविलेला दिसतो. तशी पुस्तके तर हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकीही नाहीत. महराष्ट्रातल्या सामाजिक चळवळींनी तर अर्थशास्त्री डॉ. आंबेडकर हे फारच कमी विचारांत घेतले आहेत. मग त्यांची परंपरा पुढे चालवून अर्थ-सामाजिक लेखन होणे तर दूरच!
काल अक्षयकुमार काळे यांनी अध्यक्षीय भाषणांत इतिहासात रमणाऱ्या किनखापी साहित्याचा समाचार घेतला होता. तो योग्यच होता. इतिहासाचा आजच्या वर्तमानाशी अनुबंध जोडायचा असता तर हरयाणात स्थिरावलेल्या रोड मराठी या पानिपतनंतर तेथेच वाढलेल्या मराठी समाजाच्या जगण्यावर अनेक प्रकारची पुस्तके आली असती किंवा, अहमदशहा अब्दालीने कैद करून ज्या मराठ्यांना अफगाणिस्तानात नेले, त्यांच्या आजच्या वंशजांची, त्यांच्या समाजशास्त्रीय स्थितीगतीची किती लेखकांना आठवण झाली? त्यातही शिवशाही किंवा पेशवाईवर पुस्तके लिहायची ती केवळ शौर्य रसात किंवा अधुनमधून शृंगाररसात लेखणी बुडवून. पेशवेदप्तर किंवा इतर कागदपत्रे धुंडाळून त्या काळातील अर्थव्यवहार कसे होते किंवा सामान्य माणसाचे सामाजिक, आर्थिक जीवन कसे होते, याची काहीच दखल घ्यायची नाही. अपवाद मी मघाशी उल्लेख केलेल्या रा. भा. पाटणकारांच्या अपूर्ण क्रांती किंवा अशा मोजक्या पुस्तकांचा.
इतक्या दूरच्या काळातले जाऊदेत! भारतात आणि महाराष्ट्रात गेल्या २५ वर्षांत दोन घटनाक्रम बरोबरीने होत आहेत. १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा आरंभ करणारा अर्थसंकल्प मांडला. भारतीय लोकजीवनात एक भलीबुरी क्रांती करणारी ही घटना होती. त्यानंतर, काही काळांतच विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा वेग वाढला. त्यानंतर हे लोण मराठवाड्यात गेले. तिथून उत्तर महाराष्ट्रात आणि नंतर दक्षिण व पश्चिम महाराष्ट्रातही काही प्रमाणात आले. जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशात किंवा समाजात एकाच व्यवसायातील लोकांनी इतक्या कमी काळात इतक्या प्रचंड संख्येने आत्महत्या केल्याचे उदाहरण नाही. हा एका अर्थाने आपण समाज म्हणून करीत असलेला `वंशसंहार’ आहे. गेले पाव शतक चालू असणाऱ्या या ट्रॅजेडीकडे मराठी समाज आणि मराठी साहित्य कसे पाहात आहे? मराठी मालिका कसे पाहात आहेत? मराठी नाटके, मराठी सिनेमे कसे पाहात आहेत? या सगळ्यामागची अर्थशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय शोकांतिका आमच्या लेखकांना कळते आहे का? इंद्रजित भालेराव किंवा इतर काही अपवाद असतील. ते या वेदनेला काही आवाज देत असतील. पण, या साऱ्या शोकांतिकेचे मूळ आमच्या देशाने जो अर्थविचार आपलासा केला आणि त्याची हडेलहप्पीने अंमलबजावणी केली, त्यात आहे. अर्थकारण हे असे विराट मानवी शोकांतिकेला जन्म देऊ शकते. पण आमच्या साहित्याला याचे पुरेसे भान नाही. हे भान काही प्रमाणात दिसले ते मुंबईच्या गिरणी संपानंतर झालेल्या वाताहतीचे चित्रण करताना. पण हे चित्रणही बहुश: तुकडेबाज, जगड्व्याळ कारस्थानाचा आवाका नसलेले आणि जागतिक अर्थकारणाचे फारसे आकलन नसणारे आहे. कामगारवर्गाच्या दुःखाची पलीकडची बाजू या लेखकांना कळलेली नाही. कोकणातील जैतापूर अणुप्रकल्पावरच्या लिखाणाचेही तेच. त्यातही, अर्थशास्त्रीय आकलन कमी आणि एखादी बाजू लावून धरण्याची धडपड जास्त!
मराठी शेतकऱ्यांचा संहार ही जितकी मोठी समाजशास्त्रीय शोकांतिका आहे, तितकीच मोठी ती अर्थशास्त्रीय शोकांतिकाही आहे. पण ती आमच्या लेखकांना फुटकळ लेखनापलीकडे पेलता आलेली नाही. ना यावर काही मोठे संशोधनात्मक लेखन मराठीत झाले, ना साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेईल, अशी कोणती कलाकृती जन्माला आली. दुर्दैवाने, शेतकरी संघटनेची ताकद कमी होत जाणे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत जाणे, या दोन्ही गोष्टी महाराष्ट्रात एकाचवेळी घडलेल्या दिसतील. पण शेतकरी संघटना बहरात असताना आणि नंतरही शरद जोशी हे एकमेव मराठी लेखक मला आठवतात की ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा, त्यामागील अर्थशास्त्रीय कारस्थानांचा, यातून विस्कटून जाणाऱ्या समाजव्यवस्थेचा आपल्या लेखणीतून सतत वेध घेतला. तोही अत्यंत सोप्या मराठी भाषेतून. शरद जोशी यांच्या साऱ्या भूमिका कदाचित पटणार नाहीत. त्यांचे राजकारण पटणार नाही. मात्र, शरद जोशी हे मराठी वाङ्मयातील एक सोन्याचे नाणे होते. आपण मराठी समाज त्यांना मराठी लेखक म्हणून किती मानतो? शरद जोशी यांना आपल्या साहित्य व्यवहारांत आपण त्यांच्या तीस-चाळीस वर्षांच्या कारकीर्दीत असे कितीसे स्थान दिले?
या परिसंवादाच्या विषयात ‘समाजाचे विघटन’ असा एक शब्दप्रयोग आहे. हे विघटन कसे होते? त्याचे बळी कोण असतात? त्याला जबाबदार कोण असतात आणि आपण बळी जात आहोत, हे बळी जाणाऱ्या समाजाला कळत तरी असते का? आणि समजले तर ते काय करीत असतात? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या साऱ्या प्रश्नांना एक चौकट देईल, अशी एक ताजी पाहणी मी आपल्याला सांगतो. ‘ऑक्सफॅम’ या संघटनेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, केवळ भारतातील नव्हे तर साऱ्या जगातील विषमता पुन्हा एकदा वेगाने वाढू लागली आहे. केवळ एक टक्क्यांहून कमी लोकांच्या म्हणजे, जगातील सहा लाख जणांच्या हातात जगातील २० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती केंद्रित झाली आहे. १९९० पासून उदारीकरण सुरू झाल्यानंतर संपत्तीची निर्मिती झाली. रोजगार वाढले. मात्र, जगात आणि भारतात गेल्या तीन दशकांत विषमता इतकी प्रचंड वाढली की, ही विषमता पुरती घालवू नका. पण निदान १९९० च्या पातळीपर्यंत तरी आणून ठेवा आणि हे काम पुढच्या दहा वर्षांत तरी करा, असे आवाहन जगातील अर्थशास्त्रज्ञांना करावे लागते आहे. पूर्वी समानतेचा आग्रह धरला की, वाटप काय गरिबीचे कारायचे आहे का? असा कुत्सित सवाल केला जायचा. संपत्तीची आधी निर्मिती तर होऊदे, असा त्यामागचा आग्रह असायचा. तो योग्यही होता. पण आता जी संपत्ती निर्माण झाली आहे, तिच्या वाटपाचे काय, हा प्रश्न आज कुणी विचारते आहे का? आमचे लेखक ज्या वेदनांची वर्णने आपल्या कथाकादंबऱ्यांमध्ये करतात, आमचे कवी जे दुःख त्यांच्या कवितांमधून मांडतात, त्या साऱ्या लेखनाचे या जगातल्या विषमतेशी काही नाते आहे की नाही? ते आम्हाला जोडता येणार आहे का? की आमचे दुःख आणि वेदना नुसते ‘शब्द बापुडे केवळ वारा..’ अशा वरवरच्या स्तरावर राहणार आहे? या वेदनेला आणि दुःखाला भव्य पट मिळायचा असेल आणि मुख्य म्हणजे त्यांतून काही सर्जन व्हायचे असेल तर जगाच्या या स्थितीचे मराठी सारस्वताला भान हवे. ते आज आहे का?
सारंग दर्शने
(सहसंपादक, महाराष्ट्र टाइम्स)